इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने से कार्बन उत्सर्जन घटेगा: आईएमएफ

जिनेवा। ईवी को अपनाने में बढ़ोतरी को यूरोपीय संघ के 2021 के स्तर से 2030-2035 की अवधि के लिए कारों से उत्सर्जन को 50 प्रतिशत तक कम करने के लक्ष्य से समर्थन मिला है। जबकि अमेरिकी सरकार ने ईवी और चार्जिंग स्टेशनों के लिए सब्सिडी प्रदान की है। यह बात इंटरनेशनल मोनेटरी फंड (अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष) ने वैश्विक आर्थिक विकास पूर्वानुमानों पर कही है। आईएमएफ ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का बढ़ता ट्रेंड वैश्विक ऑटोमोटिव उद्योग में एक मौलिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है। इसके दूरगामी नतीजे होंगे। हाल के वर्षों में ईवी की ओर कदम बढ़ा है और इसे देशों को जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करने के एक महत्वपूर्ण तरीके के रूप में देखा जाता है।

आईएमएफ ने कहा कि 2022 में, परिवहन अमेरिका में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 36 प्रतिशत, यूरोपीय संघ में 21 प्रतिशत और चीन में 8 प्रतिशत होगा।  आईएमएफ ने कहा कि वैश्विक ऑटोमोटिव उद्योग उच्च वेतन, मजबूत मुनाफे, बड़े निर्यात बाजारों और उच्च स्तर की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है। ईवी की ओर तेजी से बढ़ने से यह परिदृश्य फिर से बदल जाएगा। खासकर अगर चीन अमेरिका और यूरोपीय प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले उत्पादन और निर्यात में अपनी मौजूदा बढ़त बनाए रखता है। आईएमएफ ने कहा कि यथार्थवादी ईवी बाजार पैठ परिदृश्यों के तहत, मध्यम अवधि में यूरोप की जीडीपी में लगभग 0.3 प्रतिशत की कमी आएगी।

चीनी ईवी पर सख्त अमेरिका 

अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों ने चीनी निर्माताओं को बीजिंग द्वारा दी जाने वाली अनुचित सब्सिडी का मुकाबला करने के लिए चीनी निर्मित ईवी पर टैरिफ लगाया है। पिछले महीने, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन ने चीनी ईवी पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाया था। जबकि इस महीने की शुरुआत में यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों ने चीनी निर्मित ईवी पर 45 प्रतिशत तक के आयात शुल्क का समर्थन किया था। चीनी ईवी निर्माताओं ने अब तक अपने वाहनों की कीमत अपने प्रतिद्वंद्वियों से कम रखी है, जो एक महत्वपूर्ण लाभ है। क्योंकि ईवी वर्तमान में गैसोलीन विकल्पों की तुलना में ज्यादा महंगे हैं और वैश्विक स्तर पर ईवी की मांग कमजोर हो रही है। फ्रांस सरकार ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि वह ईवी खरीदारों के लिए अपने समर्थन को कम कर देगी, जर्मनी की तरह, जिसने पिछले साल के आखिर में अपनी सब्सिडी योजना को खत्म कर दिया था।