व्याख्याता संघ को पत्राचार की मान्यता मिली सरकार ने अवधि जनवरी 2026 तक बढ़ाई

प्रदेश सरकार ने कर्मचारी संघ की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रदेश के कर्मचारी संगठनों को मान्यता प्रदान करती है। जिसके तहत कर्मचारी संघ कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए शासन से पत्राचार करती है। छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन विभाग ने समस्त विभागों को मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के पत्रों का जवाब देना अनिवार्य किया है। समय-समय पर सरकार कर्मचारी संघ का मान्यता में वृद्धि करते रहती है।

इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ ब्याख्याता संघ की मान्यता को 23 जनवरी 2026 तक वृद्धि किया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तीन कर्मचारी संघ के मान्यता में वृद्धि किया है। इसमें एक संघ छत्तीसगढ़ व्याख्याता संघ भी है।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा और प्रवक्ता जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि पूरे प्रदेश में प्राचार्य एवं व्याख्याता का छत्तीसगढ़ व्याख्याता संघ एकमात्र प्रतिनिधि संगठन है जो समय-समय पर मांगो की निराकरण व समस्याओं को शासन के सामने रखती है और उसका निराकरण करने के लिए पूरा प्रयास करती है।