तालिबान ने अफगान संस्थानों को महिला चिकित्सा शिक्षा बंद करने का आदेश दिया

अफगानिस्तान में जब से तालिबान की एंट्री हुई है तब से महिलाओं के खिलाफ लगातार फरमान जारी किए है। इस कड़ी में एक और फरमान जारी कर कहा है कि अफगान महिलाएं दाई का काम और नर्सिंग की पढ़ाई नहीं कर पाएंगी। बीबीसी के अनुसार अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए शिक्षा के अंतिम दो रास्ते थे, जिन पर अब तालिबान सरकार ने ताला लगा दिया है।

वहीं, अफगानिस्तान स्वास्थ्य संकट काफी बिगड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 में कहा था कि अफगानिस्तान को देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 18,000 दाइयों की जरूरत है। वहीं, दाई का काम और नर्सिंग का प्रशिक्षण ले रही महिलाओं ने कहा है कि उन्हें सुबह कक्षाओं में नहीं लौटने का आदेश दिया गया था और उनके बयानों की पुष्टि अफगानिस्तान में संस्थानों ने की है। हालांकि अभी तक तालिबान सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं की है।

संस्थानों का कहना है कि तालिबान ने उन्हें अगली सूचना तक संस्थान बंद करने का निर्देश दिया है। तालिबान के वादे के बावजूद कि पाठ्यक्रम को इस्लामिक सुनिश्चित करने के बाद वे अपनी शिक्षा फिर से शुरू कर देंगी, किशोर लड़कियां 2021 से शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

कुछ शिक्षा प्राप्त करने का एकमात्र अन्य तरीका दाई या नर्सिंग के माध्यम से था। वहीं, पुरुष डॉक्टरों को महिलाओं का इलाज करने की अनुमति नहीं है जब तक कि कोई पुरुष अभिभावक मौजूद न हो। अनुमान है कि 17,000 महिलाएं इन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण लेंगी लेकिन आगे क्या होगा यह स्पष्ट नहीं है।

तालिबान का पाश्तो भाषा में मतलब विद्यार्थी या छात्र होता है। वे खुद को अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात के रूप में भी संदर्भित करते हैं। तालिबान एक देवबंदी इस्लामी सैन्य संगठन है जिसके लगभग दो लाख लड़ाके होने का अनुमान है। उन्हें 2001 में अमरिकी नेतृत्व वाली सेनाओं द्वारा अफगानिस्तान में सत्ता से हटा दिया गया था। हालांकि यह समूह सक्रिय रहा और अब देश में सत्ता की मांग करते हुए राष्ट्रपति पद पर कब्जा कर लिया है।

लगभग दो दशकों के युद्ध के बाद, अमेरिका 11 सितंबर तक अपनी सेना वापस ले लेगा। समूह ने 2018 में अमेरिका के साथ सीधी बातचीत की थी और फरवरी 2020 में दोनों पक्षों के बीच दोहा शांति समझौता हुआ था।

संयुक्त राज्य अमेरिका इस बात की पुष्टि करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में शामिल होता है कि अफगान और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक जो प्रस्थान करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए. सड़कें, हवाई अड्डे और सीमा पार खुले रहने चाहिए और शांति बनाए रखनी चाहिए।